धामी कैबिनेट की बैठक में ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को मिली मंजूरी
उत्तराखंड सरकार ने राज्य में स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी दे दी गई है। इस नीति का उद्देश्य राज्य को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का प्रमुख केंद्र बनाना है।
सरकार का मानना है कि इस नीति से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत उद्योगों को भूमि, बिजली और अन्य सुविधाओं में विशेष छूट और प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
कैबिनेट के अनुसार, यह नीति केंद्र सरकार की राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप तैयार की गई है। इससे उत्तराखंड में स्वच्छ ऊर्जा आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण के साथ विकास के संतुलन पर काम कर रही है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति उत्तराखंड को भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए तैयार करेगी।
सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में इस नीति के जरिए उत्तराखंड को ग्रीन एनर्जी हब के रूप में विकसित किया जाएगा।
