सरकार ने छोटे कारोबारियों और एमएसएमई के लिए अनुपालन प्रक्रिया को आसान बनाया, पहली
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कारोबार करने में आसानी (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) कानून के तहत कारोबारियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को बड़ी राहत दी है। नई व्यवस्था का उद्देश्य छोटी और पहली बार होने वाली प्रक्रियागत गलतियों पर सीधे दंडात्मक कार्रवाई करने के बजाय पहले उन्हें सुधार का अवसर देना है।
सरकार का कहना है कि इस पहल से उद्योग जगत में अनावश्यक कानूनी विवाद कम होंगे और उद्यमियों को बिना भय के व्यवसाय संचालित करने में मदद मिलेगी। विशेष रूप से MSME क्षेत्र, जो देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार का प्रमुख आधार है, उसे इस कदम से बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।
जन विश्वास कानून के तहत कई पुराने प्रावधानों में संशोधन कर मामूली और तकनीकी उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। अब कई मामलों में पहली बार हुई चूक पर संबंधित कारोबारी को नोटिस देकर निर्धारित समय में गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। यदि तय समय के भीतर अनुपालन पूरा कर लिया जाता है, तो कठोर कार्रवाई से राहत मिल सकती है।
सरकार का मानना है कि यह कानून कारोबारियों और सरकारी विभागों के बीच विश्वास बढ़ाने के साथ-साथ अनुपालन को सरल और पारदर्शी बनाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार, इससे निवेश का माहौल बेहतर होगा और देश में व्यवसाय शुरू करने तथा संचालित करने की प्रक्रिया और अधिक सुगम बनेगी।
