सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में 28 प्रस्तावों को मंजूरी, स्वास्थ्य, खेल, स्टार्टअप, शिक्षा और पशुधन से जुड़े कई अहम फैसलों पर लगी मुहर
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में कुल 29 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 28 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जबकि मदरसा शिक्षा से जुड़े एक प्रस्ताव को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। कैबिनेट के फैसलों में होमगार्ड्स के लिए कैशलेस इलाज, अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं की सीधी भर्ती और शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम बदलने जैसे अहम निर्णय शामिल हैं।
कैबिनेट ने प्रदेश के होमगार्ड्स और उनके आश्रित परिजनों के लिए बड़ी राहत का रास्ता साफ किया है। फैसले के तहत पात्र होमगार्ड्स को पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इस निर्णय से बड़ी संख्या में होमगार्ड्स और उनके परिवारों को गंभीर बीमारी या इलाज के दौरान आर्थिक सुरक्षा मिलने की उम्मीद है।
खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर प्रदेश और देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सीधी सरकारी नौकरी देने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार के इस कदम का उद्देश्य प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना और युवाओं के बीच खेलों के प्रति आकर्षण बढ़ाना है।
बैठक में शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद का नाम बदलकर ‘परशुरामपुरी’ करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इस फैसले के बाद नाम परिवर्तन की आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जलालाबाद के नाम परिवर्तन को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी।
कैबिनेट ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टार्टअप और डेटा सेंटर से जुड़े प्रस्तावों पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए। समाप्त हो चुकी डेटा सेंटर नीति को दोबारा लागू करने की मंजूरी दी गई, जबकि प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। इससे नए उद्यमों, तकनीकी निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।
इसके अलावा किसानों और पशुपालकों के हित में पशुधन बीमा से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। योजना के तहत विभिन्न श्रेणी के पशुओं को बीमा सुरक्षा के दायरे में लाने की तैयारी है, जिससे बीमारी, दुर्घटना या अन्य परिस्थितियों में पशुपालकों को आर्थिक नुकसान से राहत मिल सकेगी।
उत्तर प्रदेश सरकार के इन फैसलों को स्वास्थ्य, खेल, रोजगार, निवेश और प्रशासनिक बदलाव के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से अलग-अलग वर्गों को सीधा लाभ मिलेगा और प्रदेश के विकास से जुड़ी योजनाओं को नई गति मिलेगी।
