तत्काल सुनवाई से इनकार, नियमित प्रक्रिया से होगी सुनवाई
नई दिल्ली: CJP के नेतृत्व में हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से आग्रह किया था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध किया जाए। उनका कहना था कि प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं के वीडियो और अन्य डिजिटल साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिनसे पुलिस कार्रवाई की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
हालांकि, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत इस स्तर पर वीडियो साक्ष्य देखने के लिए नहीं बैठ सकती और प्रत्येक मामले की सुनवाई तय न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार ही होगी। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि “समय बर्बाद मत कीजिए, हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है।” इसके साथ ही तत्काल सुनवाई की मांग खारिज कर दी गई।
यह मामला उस प्रदर्शन से जुड़ा है जिसमें बड़ी संख्या में छात्र और विभिन्न संगठनों के सदस्य शामिल हुए थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की खबरें सामने आई थीं। कुछ प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया, जबकि पुलिस का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्धारित नियमों के तहत कार्रवाई की गई और किसी भी तरह के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोप सही नहीं हैं।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया और कथित रूप से उनके साथ अनुचित व्यवहार किया गया। उन्होंने अदालत से इस पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र जांच कराने, पुलिस कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा करने और भविष्य में ऐसे मामलों में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की भी मांग की है।
दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी थी। पुलिस के अनुसार कुछ स्थानों पर भीड़ ने बैरिकेडिंग पार करने और प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास किया, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। पुलिस ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कई वीडियो और दावे अधूरी जानकारी पर आधारित हैं तथा पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है।
इस मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। विपक्षी दल पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार का पक्ष है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी कार्रवाई का उद्देश्य केवल सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना था।
गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार किया था और कहा था कि याचिका को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सूचीबद्ध किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि मामले की सुनवाई नियमित न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही आगे बढ़ेगी। आने वाले दिनों में इस याचिका की सूचीबद्धता के बाद अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुन सकती है और उसके आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।
