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पसमांदा समाज को वोट बैंक समझने की भूल न करें सियासी दल: अनीस मंसूरी, 9 नवंबर को दिल्ली में होगा 16वां राष्ट्रीय अधिवेशन

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प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में पत्रकार वार्ता के दौरान उठाईं पांच प्रमुख मांगें, अनुच्छेद 341 से धार्मिक पाबंदी हटाने, जातिवार सर्वेक्षण और दस्तकारों के लिए स्वतंत्र वैधानिक आयोग बनाने पर दिया जोर।

रिपोर्ट – राकेश चंद्र मिश्रा

लखनऊ। पसमांदा मुस्लिम समाज के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने राजनीतिक दलों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा है कि पसमांदा समाज को अब केवल वोट बैंक समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। समाज अपने हक, सम्मान और इंसाफ के लिए संविधान के दायरे में रहकर लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय पसमांदा समाज का राजनीतिक इस्तेमाल करने की परंपरा अब बंद होनी चाहिए।

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अनीस मंसूरी ने कहा कि देश के निर्माण और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में पसमांदा समाज के दस्तकारों और मेहनतकश वर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके बावजूद आजादी के कई दशक बाद भी समाज के बड़े वर्ग शिक्षा और बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि समाज को केवल चुनावी वादों तक सीमित रखने के बजाय उसके वास्तविक सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

9 नवंबर को दिल्ली में होगा 16वां राष्ट्रीय अधिवेशन

अनीस मंसूरी ने आगामी 9 नवंबर को नई दिल्ली स्थित इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में पसमांदा मुस्लिम समाज के 16वें राष्ट्रीय अधिवेशन के आयोजन की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस अधिवेशन के माध्यम से समाज के संवैधानिक अधिकारों, सामाजिक न्याय, शिक्षा, आर्थिक सशक्तीकरण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा।

इस दौरान उन्होंने सरकार के समक्ष पांच प्रमुख मांगें रखीं और इनके समाधान के लिए ठोस नीतिगत पहल किए जाने पर जोर दिया।

सरकार के सामने रखीं पांच प्रमुख मांगें

1. अनुच्छेद 341 से धार्मिक पाबंदी हटाने की मांग

अनीस मंसूरी ने संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जाति की पहचान से जुड़ी धार्मिक पाबंदी हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम और ईसाई समुदाय के वंचित वर्गों को भी समान संवैधानिक अधिकार और न्याय मिलना चाहिए।

2. पसमांदा समाज का जातिवार सर्वेक्षण

उन्होंने पसमांदा समाज का पारदर्शी जातिवार सर्वेक्षण कराने की मांग की, ताकि विभिन्न जातियों की वास्तविक सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति सामने आ सके और उसी के आधार पर कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा सकें।

3. वक्फ संपत्तियों का पारदर्शी रिकॉर्ड

अनीस मंसूरी ने वक्फ संपत्तियों का स्पष्ट और पारदर्शी रिकॉर्ड तैयार करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि इन संपत्तियों से होने वाली आय का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य और जनकल्याण से जुड़े कार्यों में किया जाना चाहिए।

4. दस्तकारों और मेहनतकश वर्गों को आर्थिक सहायता

उन्होंने बुनकरों, दर्जियों, लोहारों और अन्य पारंपरिक दस्तकारों के लिए आधुनिक तकनीक, आसान वित्तीय सहायता, सस्ती बिजली और उत्पादों के लिए सीधा बाजार उपलब्ध कराने की मांग की। उनका कहना था कि पारंपरिक हुनर से जुड़े लोगों को आधुनिक सुविधाएं देकर आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाना जरूरी है।

5. स्वतंत्र वैधानिक आयोग का गठन

समाज की विभिन्न समस्याओं के स्थायी समाधान और मांगों की प्रभावी निगरानी के लिए उन्होंने एक स्वतंत्र वैधानिक आयोग गठित करने पर जोर दिया। उनका मानना है कि ऐसा आयोग पसमांदा समाज से जुड़े मुद्दों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

शिक्षा और हुनर को बताया तरक्की की असली बुनियाद

अनीस मंसूरी ने शिक्षा को समाज की तरक्की का सबसे महत्वपूर्ण आधार बताते हुए कहा कि समाज की वास्तविक ताकत नारों में नहीं, बल्कि कलम और हुनर में है। उन्होंने कहा कि पसमांदा समाज को शिक्षा, रोजगार और आर्थिक अवसरों के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि अपने संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक सम्मान की रक्षा के लिए पसमांदा मुस्लिम समाज संसद से लेकर सड़क तक लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रखेगा।

पत्रकार वार्ता के माध्यम से अनीस मंसूरी ने राजनीतिक दलों और सरकार के सामने समाज की मांगों को प्रमुखता से रखा। अब 9 नवंबर को दिल्ली में होने वाले 16वें राष्ट्रीय अधिवेशन पर निगाहें रहेंगी, जहां इन मुद्दों को लेकर आगे की रणनीति और सामाजिक भागीदारी पर चर्चा होने की संभावना है।

Lokseva Bureau
Author: Lokseva Bureau

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