UGC और केंद्र को चार सप्ताह में देना होगा पूरा स्पष्टीकरण
UGC Regulations 2026 पर चल रहे देशव्यापी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नए नियमों के लागू होने पर अंतरिम रोक लगा दी है और स्पष्ट कहा है कि अगले आदेश तक UGC Regulations 2012 ही प्रभावी रहेंगे। यह फैसला लाखों छात्रों और विश्वविद्यालयों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।
सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने कहा कि 2026 के नए नियम कई संवैधानिक सवाल खड़े करते हैं। कोर्ट ने UGC और केंद्र सरकार से पूछा कि इतना बड़ा बदलाव बिना राज्यों और विश्वविद्यालयों की व्यापक सहमति के कैसे लागू किया जा सकता है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को चार सप्ताह का समय दिया है ताकि वे नियमों की प्रक्रिया, आधार और तर्क को विस्तार से समझा सकें।
UGC के नए नियमों का छात्रों, शिक्षकों और कई राज्यों की विश्वविद्यालय समितियों ने भारी विरोध किया था। उनका कहना था कि यह नियम विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, नियुक्ति प्रक्रिया, परीक्षा ढांचे और कोर्स पैटर्न में बड़े बदलाव लाता है, जिससे राज्यों के अधिकार सीमित होते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का देशभर में स्वागत किया गया है। छात्र संगठनों ने इसे “बड़ी लोकतांत्रिक जीत” बताया है। अब अगली सुनवाई में यह तय होगा कि नया नियम लागू होगा या संशोधन के साथ वापस आएगा।
