संघर्ष-हित नियमों के पालन में लापरवाही पर उठे गंभीर सवाल

नई दिल्ली: भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को हितों के टकराव (Conflict of Interest) से जुड़े मामलों के प्रबंधन में कथित लापरवाही पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय की फटकार का सामना करना पड़ा है। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार मंत्रालय ने डीजीसीए से पूछा है कि उसके अधिकारी अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर विमानन क्षेत्र में अपने परिजनों की नियुक्तियों को प्रभावित होने से रोकने में प्रभावी क्यों नहीं रहे।
रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी 2026 तक डीजीसीए के 51 अधिकारियों ने विमानन क्षेत्र में कार्यरत अपने 59 रिश्तेदारों की जानकारी दी है, जबकि एक वर्ष पहले यह संख्या 33 अधिकारियों के 41 रिश्तेदारों तक सीमित थी। इनमें एयरलाइंस, विमानन कंपनियां, एयरपोर्ट ऑपरेटर, फ्लाइंग स्कूल और विमान निर्माण से जुड़ी कंपनियों में कार्यरत परिजन शामिल हैं।
दस्तावेजों में एक मामले का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जिसमें डीजीसीए के एक इंजीनियरिंग अधिकारी की बहन की नियुक्ति एयर इंडिया के गुणवत्ता विभाग में हुई थी, जबकि संबंधित अधिकारी एयर इंडिया से जुड़े नियामकीय अनुमोदनों (Regulatory Approvals) से जुड़े कार्यों में शामिल थे। डीजीसीए ने मंत्रालय को बताया कि संबंधित अधिकारी को बाद में एयर इंडिया से जुड़े मामलों से अलग कर दिया गया था, लेकिन मंत्रालय ने यह कहते हुए स्पष्टीकरण को पर्याप्त नहीं माना कि “बहन भी परिवार की श्रेणी में आती है” और ऐसे मामलों में प्रभाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए अपने पद का उपयोग कर परिवार के सदस्यों को नौकरी दिलाना या ऐसा प्रभाव उत्पन्न होने देना सेवा नियमों के विरुद्ध है। मंत्रालय ने डीजीसीए की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें ऐसे मामलों के निपटारे के लिए अधिक प्रशासनिक अधिकार मांगे गए थे। मंत्रालय ने कहा कि जवाबदेही और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।
यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब भारत का विमानन क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहा है। डीजीसीए पर एयरलाइंस की सुरक्षा निगरानी, कर्मचारियों की कमी, हालिया सुरक्षा संबंधी चुनौतियों और आगामी अमेरिकी FAA ऑडिट जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। ऐसे में नियामक संस्था की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर उठे सवालों को गंभीर माना जा रहा है।

हालांकि, अब तक मंत्रालय की ओर से किसी अतिरिक्त दंडात्मक कार्रवाई की घोषणा नहीं की गई है। मामले की समीक्षा जारी है और विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में हितों के टकराव से जुड़े मामलों में अधिक पारदर्शी व्यवस्था और सख्त अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता है

