पसमांदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मताधिकार की सुरक्षा और निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए स्वतंत्र ऑडिट की मांग की

लखनऊ। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के दौरान पात्र नागरिकों के नाम प्रभावित होने की शिकायतों को लेकर पसमांदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा है। उन्होंने पूरे मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने के साथ-साथ मताधिकार की सुरक्षा और निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है।
अनीस मंसूरी का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। किसी पात्र नागरिक का मत केवल एक वोट नहीं, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त उसके लोकतांत्रिक अधिकार और राजनीतिक भागीदारी का आधार है। ऐसे में यदि किसी पात्र नागरिक का नाम तकनीकी, प्रशासनिक या प्रक्रियात्मक कारणों से मतदाता सूची से प्रभावित होता है, तो यह गंभीर विषय है।

मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर स्वतंत्र ऑडिट की मांग
अनीस मंसूरी ने कहा कि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण को लेकर अलग-अलग स्तरों पर शिकायतें और चिंताएं सामने आ रही हैं। ऐसे में किसी भी दावे या आंकड़े को अंतिम मानने से पहले वास्तविक स्थिति का स्वतंत्र और पारदर्शी ऑडिट कराया जाना चाहिए।
उन्होंने मांग की कि जांच के माध्यम से यह स्पष्ट किया जाए कि कितने पात्र नागरिकों के नाम प्रभावित हुए हैं और इसके पीछे वास्तविक कारण क्या रहे। साथ ही मतदाता सूची तैयार करने और उसके पुनरीक्षण में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी प्रणालियों और सॉफ्टवेयर का विशेषज्ञों के माध्यम से परीक्षण कराने की भी मांग की गई है।
तकनीकी खामियों के तत्काल समाधान की मांग
पूर्व मंत्री ने कहा कि यदि किसी तकनीकी प्रणाली, सॉफ्टवेयर, डाटा मैपिंग, अनमैपिंग, लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी अथवा किसी अन्य प्रक्रियात्मक कारण से पात्र नागरिकों के नाम प्रभावित हुए हैं, तो ऐसी त्रुटियों का जल्द से जल्द समाधान किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जिन नागरिकों के नाम प्रभावित हुए हैं, उन्हें अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने या उसमें आवश्यक सुधार कराने के लिए सरल, पारदर्शी और प्रभावी प्रक्रिया उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नागरिकों को अपने नाम की स्थिति जानने, आपत्ति दर्ज कराने और आवश्यक होने पर अपील करने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए।
कमजोर वर्गों के मताधिकार की सुरक्षा पर जोर
अनीस मंसूरी ने विशेष रूप से पसमांदा मुसलमानों, गरीब, अल्पसंख्यक, प्रवासी श्रमिक, बेघर, वृद्ध और अन्य कमजोर वर्गों के पात्र नागरिकों के मताधिकार की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था किए जाने की मांग की।
उन्होंने कहा कि दस्तावेजी या तकनीकी कठिनाइयों के कारण किसी पात्र नागरिक को उसके लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक, मतदाता सूची से नाम हटाने या उसमें बदलाव की प्रक्रिया में स्पष्ट नियम, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है।
संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने की बात
अनीस मंसूरी ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाना या उसकी स्वतंत्रता और गरिमा को प्रभावित करना नहीं है। उनके अनुसार, स्वतंत्र जांच का उद्देश्य केवल वास्तविक तथ्यों को सामने लाना और यदि कहीं कोई कमी या प्रक्रियात्मक त्रुटि सामने आती है तो उसका उचित समाधान सुनिश्चित करना होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच और पारदर्शी प्रक्रिया से निर्वाचन व्यवस्था की विश्वसनीयता मजबूत होगी और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास भी बढ़ेगा।
जांच के निष्कर्ष सार्वजनिक करने की मांग
अनीस मंसूरी ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि मतदाता सूची से प्रभावित पात्र नागरिकों की वास्तविक संख्या का स्वतंत्र ऑडिट कराया जाए। इसके साथ ही मतदाता सूची तैयार करने में इस्तेमाल की गई तकनीकी प्रणालियों और सॉफ्टवेयर का विशेषज्ञों से परीक्षण कराया जाए तथा जांच के निष्कर्षों को यथासंभव सार्वजनिक किया जाए।
उन्होंने यह भी मांग की कि मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल तैयार किया जाए। यदि स्वतंत्र जांच में किसी स्तर पर गंभीर प्रक्रियात्मक या वैधानिक चूक प्रमाणित होती है तो संबंधित व्यक्ति या अधिकारी की जवाबदेही संविधान और कानून के अनुरूप तय की जाए।
अनीस मंसूरी ने कहा कि यह मुद्दा किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति विशेष के पक्ष अथवा विपक्ष का विषय नहीं है, बल्कि प्रत्येक पात्र नागरिक के मताधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के विश्वास से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकारें और राजनीतिक परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन नागरिक का मताधिकार लोकतंत्र की स्थायी नींव है।
उन्होंने प्रधानमंत्री से पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक स्तर पर निष्पक्ष जांच और सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित कराने का आग्रह किया है। रिपोर्ट राकेश मिश्रा

