बिना पंजीकरण चल रहे कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की तैयारी, बेसमेंट में कक्षाएं और विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर बढ़ी सख्ती; नए प्रस्ताव में भारी जुर्माने का प्रावधान

रिपोर्ट राकेश मिश्रा
लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कोचिंग संस्थानों के संचालन और विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार सख्त रुख अपना रही है। प्रदेश में बिना पंजीकरण संचालित हो रहे कोचिंग सेंटरों की पहचान करने, सुरक्षा मानकों की जांच कराने और नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करने पर जोर दिया जा रहा है। हाल के महीनों में लखनऊ में हुई आग की घटना के बाद कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन की सक्रियता बढ़ी है।
कोचिंग सेंटरों के लिए पंजीकरण अनिवार्य
उत्तर प्रदेश में कोचिंग संस्थानों के संचालन के लिए पंजीकरण संबंधी नियम पहले से लागू हैं। प्रशासन को बिना पंजीकरण संचालित हो रहे संस्थानों की पहचान करने और नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही पंजीकृत संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की भी जांच की जा रही है।
बेसमेंट में कक्षाएं चलाने पर सुरक्षा संबंधी सख्ती
कोचिंग सेंटरों में विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बेसमेंट में कक्षाएं संचालित करने को लेकर भी सख्त रुख अपनाया गया है। भवन की संरचना, अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास, बिजली की वायरिंग और विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार बैठने की व्यवस्था जैसे पहलुओं की जांच महत्वपूर्ण होगी।
नए प्रस्ताव में जुर्माने का प्रावधान
13 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार कोचिंग संस्थानों के नियमन के लिए ‘उत्तर प्रदेश कोचिंग (विनियमन) अध्यादेश-2026’ लाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट में 50 से अधिक विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले केंद्रों के लिए पंजीकरण अनिवार्य करने और नियमों के उल्लंघन पर 50 हजार रुपये से लेकर 1.50 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रस्ताव बताया गया है। हालांकि, प्रस्तावित व्यवस्था के अंतिम नियमों और लागू होने की स्थिति की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।
विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए क्या जरूरी?
कोचिंग संस्थान में प्रवेश लेने से पहले विद्यार्थी और अभिभावक पंजीकरण, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, आपातकालीन निकास और भवन की सुरक्षा संबंधी सुविधाओं की जानकारी लें। वहीं, कोचिंग संचालकों को लागू नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण मिल सके।
निष्कर्ष: उत्तर प्रदेश में कोचिंग संस्थानों के नियमन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ रही है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रस्तावित नए प्रावधान कब और किस रूप में लागू होते हैं तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर क्या कार्रवाई की जाती है।

