फतेहनगर की राशन दुकान दूसरी जगह स्थानांतरित किए जाने पर भी उठे सवाल, स्थानीय लोगों ने सप्लाई इंस्पेक्टर की कार्यप्रणाली की जांच कराने की मांग की

रिपोर्ट राकेश मिश्रा
सीतापुर/मिश्रिख। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की मिश्रिख तहसील में खाद्य एवं रसद विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर शिकायतें सामने आई हैं। स्थानीय लोगों ने राशन कार्ड वितरण में कथित अनियमितताओं, उचित दर की दुकान के स्थानांतरण और राशन कार्ड धारकों को हो रही परेशानियों का मुद्दा उठाया है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि विभागीय स्तर पर समस्याओं का समय से समाधान नहीं हो रहा है, जिसके कारण पात्र लाभार्थियों को तहसील और संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
एक ही राशन कार्ड नंबर पर दो लोगों के नाम होने का आरोप
शिकायतकर्ताओं के अनुसार, क्षेत्र में एक ही राशन कार्ड क्रमांक से दो अलग-अलग लोगों को कार्ड जारी किए जाने का मामला सामने आया है। यदि ऐसा हुआ है, तो यह जांच का विषय है कि संबंधित कार्ड किस आधार पर जारी किए गए और विभागीय रिकॉर्ड में लाभार्थियों का विवरण किस प्रकार दर्ज है। हालांकि, इस मामले में राशन कार्डों की प्रतियां और विभागीय रिकॉर्ड के माध्यम से आधिकारिक पुष्टि होना अभी आवश्यक है।

फतेहनगर की राशन दुकान दूसरी जगह स्थानांतरित करने पर सवाल
मिश्रिख तहसील की ग्राम सभा फतेहनगर में उचित दर की दुकान को दूसरी जगह स्थानांतरित किए जाने को लेकर भी स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि गांव के लोगों की सुविधा और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए था। शिकायतकर्ताओं ने संबंधित अधिकारियों से दुकान के स्थानांतरण के कारणों की जांच करने और नियमानुसार उचित कार्रवाई करने की मांग की है।
सप्लाई इंस्पेक्टर की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
स्थानीय लोगों का आरोप है कि मिश्रिख में सप्लाई इंस्पेक्टर के कार्यभार संभालने के बाद से कोटेदारों और आम नागरिकों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि क्षेत्र में कोटेदारों द्वारा इस्तीफा देने की घटनाएं बढ़ी हैं। हालांकि, इन आरोपों और इस्तीफों की संख्या की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए और राशन वितरण से संबंधित मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों और संबंधित अधिकारियों से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है।
जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग
इस पूरे प्रकरण में स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और खाद्य एवं रसद विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि राशन कार्डों का सत्यापन कराया जाए, उचित दर की दुकानों के स्थानांतरण से जुड़े आदेशों की समीक्षा की जाए और यदि किसी स्तर पर अनियमितता पाई जाती है, तो नियमानुसार कार्रवाई हो।
गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी राशन का लाभ पहुंचाना सार्वजनिक वितरण प्रणाली का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऐसे में शिकायतों की निष्पक्ष जांच और पात्र लाभार्थियों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान जरूरी है।

